२ लाखांवरील रोख जमीन व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला जाणार; बावनकुळेंचे नोंदणी विभागाला निर्देश
महाराष्ट्रातील मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत रोख आणि चेक व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद होणार; I-Sarita प्रणालीमध्ये बदल करण्याच्या सूचना.

महाराष्ट्रातील जमीन आणि मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने रोख व्यवहारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मालमत्तेच्या व्यवहारात दोन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोख स्वरूपात दिली किंवा स्वीकारली गेल्यास संबंधित व्यवहाराची माहिती आयकर विभागापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला अधिक व्यवस्थित करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या प्रणालीमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रकांना यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जमीन आणि मालमत्ता व्यवहारांमधील आर्थिक माहिती अधिक अचूकपणे नोंदवणे तसेच कर चुकवेगिरीला आळा घालणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे वृत्त आहे.
I-Sarita प्रणालीमध्ये रोख आणि चेक व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद
मालमत्तेच्या दस्त नोंदणीच्या वेळी खरेदीदाराने किती रक्कम रोख स्वरूपात दिली आणि किती रक्कम चेक किंवा अन्य माध्यमातून दिली, याची स्वतंत्र नोंद करण्याची सुविधा नोंदणी विभागाच्या I-Sarita प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे मालमत्तेच्या व्यवहारातील आर्थिक तपशील नोंदणीच्या वेळीच उपलब्ध होतील. यापूर्वी व्यवहारांची आर्थिक माहिती वेगवेगळ्या माध्यमातून संकलित करावी लागत असल्याने काही ठिकाणी माहिती मिळवण्यात विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची स्वतंत्र माहिती नोंदवली जाणार
एका मालमत्ता व्यवहारामध्ये अनेक खरेदीदार किंवा विक्रेते सहभागी असल्यास प्रत्येक व्यक्तीने किती रक्कम दिली किंवा प्राप्त केली, याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याची सुविधा देखील विकसित केली जाणार आहे.
या नोंदींमध्ये संबंधित व्यक्तींचे नाव, PAN तपशील, व्यवहाराची एकूण रक्कम, रोख स्वरूपातील रक्कम, दस्त क्रमांक आणि नोंदणीची तारीख यांसारख्या माहितीचा समावेश असेल.
Also Read

Anthropic plans major IPO amid regulatory and market uncertainties
Anthropic is preparing for a major Initial Public Offering (IPO). The company's future trajectory remains uncertain despite this significant financial milestone.
दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत अहवाल पाठवण्याची प्रक्रिया
नोंदणी विभागातील संबंधित कार्यालयांकडून Statement of Financial Transactions (SFT) अहवाल आयकर विभागाला पाठवण्याची प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करण्यात येणार आहे. संबंधित अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत पाठवण्याच्या निर्देशांचा उल्लेख वृत्तांत करण्यात आला आहे.
या प्रक्रियेमुळे मालमत्ता व्यवहारांमधील रोख रकमेची माहिती संबंधित यंत्रणांना उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच आर्थिक व्यवहारांची नोंद अधिक अचूक ठेवण्याच्या दृष्टीने नोंदणी विभागाच्या प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
मालमत्ता व्यवहार करताना आर्थिक नोंदी जपणे महत्त्वाचे
जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना व्यवहाराची संपूर्ण आर्थिक माहिती, पैसे देण्याचे माध्यम आणि संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित जतन करणे महत्त्वाचे आहे. रोख व्यवहारांबाबत आयकर कायद्यातील तरतुदी लागू होऊ शकतात, त्यामुळे व्यवहार करताना कायदेशीर नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या प्रणालीमध्ये प्रस्तावित बदलांमुळे मालमत्ता व्यवहारांमधील आर्थिक नोंदी अधिक व्यवस्थित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.


