अमेरिकेतील ग्रिडमध्ये विदेशी उपकरणांची बंदी करणारी निर्णय प्रस्तावित
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपने बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) एक आदेश काढला ज्यात त्यांनी सांगितले की देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा, बाह्य राज्यभाषण आणि अर्थव्यवस्था संरक्षण करणे त्यांचे सर्वात मोठे कर्तव्य आहे. त्यांनी देशाच्या वीज प्रणालीच्या मोठ्या क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या बाह्य पुरवठ्यांना "असामान्य आणि अतिरिक्त धोका" मानला.
अमेरिकेतील ग्रिडमध्ये विदेशी उपकरणांची बंदी करणारी निर्णय प्रस्तावित
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंपने बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) एक आदेश काढला ज्यात त्यांनी सांगितले की देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा, बाह्य राज्यभाषण आणि अर्थव्यवस्था संरक्षण करणे त्यांचे सर्वात मोठे कर्तव्य आहे. हा आदेश देशाच्या वीज प्रणालीच्या मोठ्या क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या बाह्य पुरवठ्यांवर विरक्तता आणि सीमितता लादण्यासाठी आहे.
अमेरिकेचे विदेश मंत्रालयाने सांगितले आहे की हा आदेश देशाच्या वीज प्रणालीच्या मोठ्या क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक उपकरणांच्या बाह्य पुरवठ्यांना "असामान्य आणि अतिरिक्त धोका" मानले जात आहेत. हे उपकरण देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, बाह्य राज्यभाषण आणि अर्थव्यवस्था संरक्षणासाठी आवश्यक आहेत असा तर्क दिला जात आहे. या आदेशामुळे विदेशी कंपन्यांना देशातील वीज प्रणालीच्या मोठ्या क्षमतेच्या इलेक्ट्रिक उपकरणांचे उत्पादन आणि पुरवठा करण्यासाठी सीमितता आणि विरक्तता लागू होईल.
अमेरिकेच्या विदेशी व्यापार संघटनेने या आदेशाचा विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले की हा आदेश देशाच्या व्यापाराच्या मार्गावर अडथळा आणतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहचवतो. त्यांनी सांगितले की हा आदेश देशाच्या व्यापाराच्या मार्गावरील अडथळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी देशाच्या सरकारला दुरुस्ती करावी लागेल.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपने हा आदेश काढल्यानंतर देशातील विदेशी कंपन्यांनी या आदेशाचा विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले की हा आदेश देशाच्या व्यापाराच्या मार्गावर अडथळा आणतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहचवतो. त्यांनी सांगितले की हा आदेश देशाच्या व्यापाराच्या मार्गावरील अडथळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी देशाच्या सरकारला दुरुस्ती करावी लागेल.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रंपने हा आदेश काढल्यानंतर देशातील विदेशी कंपन्यांनी या आदेशाचा विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले की हा आदेश देशाच्या व्यापाराच्या मार्गावर अडथळा आणतो आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नुकसान पोहचवतो. त्यांनी सांगितले की हा आदेश देशाच्या व्यापाराच्या मार्गावरील अडथळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी देशाच्या सरकारला दुरुस्ती करावी लागेल.
