NRI शाद्यांवरील वाढत्या तक्रारी: विदेशातील चकाचौंध की आयुष्यभराची अडचण?

पंजाबमध्ये एनआरआय शाद्या हा एक नव्या चर्चेचा विषय बनला आहे. विशेषतः, परदेशात स्थायी असलेल्या भारतीय नागरिकांसोबतच्या विवाहांमुळे अनेक महिलांना धोखाधड़ी आणि उत्पीड़नाच्या घटनांचा सामना करावा लागला आहे. 2024-25 मध्ये या प्रकारच्या घटनांसाठी सैकड़ों तक्रारी राज्यात नोंदवण्यात आल्याने नागरिकांच्या चिंता वाढल्या आहेत.

स्थानीय स्तरावर, या घटनांनी अनेक कुटुंबांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. वडीलधाऱ्यांचा विश्वास यावर असतो की त्यांची मुलगी जेव्हा परदेशी पत्नी बनते, तेव्हा ती एक आसाधारण जीवनाचे स्वप्न पाळते. परंतु तफावत इतकी गंभीर आहे की ते उलट आर्थिक आणि मानसिक यातना सहन करावी लागते. यादिवशी, एक स्थानिक महिलेने सांगितले, "आम्हाला वाटलं होती की सुखी जीवन मिळेल, पण तिथे जाऊन सर्वकाही उलट आहे."

अनेक घटनांमध्ये, विवाहानंतर सासरच्या कुटुंबाकडून उत्पीड़न, उधळणी आणि आर्थिक शोषण यांसारख्या समस्यांनी महिलांना घेरले आहे. यामुळे नाजूक आर्थक स्थितीत असलेल्या कुटुंबांच्या सुरक्षेला गंभीर धक्का पोहोचला आहे. या समस्यांचा सामना करताना बऱ्याच जणींनी स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या आहेत, ज्यामुळे राज्यातल्या एनआरआय विवाहांच्या सुरक्षेसाठी सरकारी उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्य सरकारने या गंभीर समस्येवर कार्यवाही करण्याची तयारी केली आहे. किमान शिशु सुरक्षा कायद्याचा वापर करून या समस्या कमी करण्याची आशा आहे. यामध्ये एनआरआय विवाहांचे पुनरावलोकन आणि संबंधित कुटुंबांना तांत्रिक मदत देण्याचा विचार केला जात आहे. अलीकडेच मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत, त्रासलेल्या कुटुंबांसाठी एक यंत्रणा स्थापन करण्यावर चर्चा झाली आहे, म्हणजे गरज असलेल्या लोकांना उपयुक्त सहायता प्राप्त होईल.

अर्थानुसार, एनआरआय शाद्यांमुळे येणारी आणखी एक समस्या म्हणजे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा प्रभाव. एनआरआय विवाहांमुळे निर्माण होणारे आर्थिक संकट स्थानिक विक्रेत्यांवरही विपरीत परिणाम करू शकते. यामुळे अनेक लोकांच्या रोजगारीवर प्रभाव पडत आहे, जो स्थानिक स्तरावर असलेल्या समुदायाच्या भविष्यवर लक्षणीय प्रभाव करतो.

या संदर्भात, स्थानिक नागरिकांना जागरूक राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यांच्या मुलींच्या विवाहांमध्ये योग्य विचारांची गरज आहे, तसेच स्थानिक प्रशासनाने दिलेल्या जागुरूकता कार्यक्रमात सहभागी होणे आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात होणाऱ्या धोखाधडीच्या घटनांमध्ये कमी येऊ शकते आणि प्रत्येकाच्या सुरक्षेचा विचार केला जाईल.

उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न महत्त्वाचे असले, तरी या समस्येवर योग्य आणि शाश्वत उपाय सापडल्यासच स्थानिक व सामाजिक स्थिरता टिकवली जाऊ शकते. तद्वारे, आणखी कोणत्याही कुटुंबाला या संकटांचा सामना करावा लागणार नाही, हा आमचा सर्वांचा उद्देश्य आहे.